मुस्ताङ, २७ असार
जिल्ला अदालत मुस्ताङबाट यस आ.व ०७२÷०७३ मा ७५ प्रतिशत मुद्दा फरस्र्योट भएका छन् । न्यायपालिकाको तेश्रो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजनामा वर्षमा कुल मुद्दाको ७५ प्रतिशत मुद्दा फरस्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था भए अनुसार मुद्दाको फरस्र्याेट गरिएको हो ।
जिल्ला अदालतमा २४ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १८ वटा मुद्दाको फैसला भैसकेको र ६ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको मुस्ताङका जिल्ला न्यायधीश पिताम्बर शर्माले जानकारी दिए ।
४ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरी आएका र २० थान मुद्दा यो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको जिल्ला अदालत मुस्ताङका निमित्त श्रेष्तेदार शालिकराम न्यौपानेले बताए ।
विगतका वर्षमा १२ थान भन्दा बढि मुद्दा दर्ता नहुने गरेको मा यस वर्ष मुद्दा दर्तामा शत प्रतिशत वृद्धि भई २० थान मुद्दा दर्ता भएको श्रेष्तेदार न्यौपानेले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ मा देवानी मुद्दा ४ थान, व्यक्तिवादी फौजदारी ४ थान, सरकारवादी फौजदारी १२ थान मुद्दा दर्ता भएको र जसमध्ये सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा ४ थान, जुवा मुद्दा १ थान, सवारीज्यान १, चोरी डकैती ३ थान गरी १० थान साना प्रकृतिका मुद्दा रहेको अदालतले जनाएको छ ।
यो वर्ष जिल्ला अदालत मुस्ताङबाट कर्तव्य ज्यान, हातहतियार, लेनदेन र चोरी निकासी लगायतका ६ थान मुद्दा पुनरावेदन अदालत बागलुङमा गएको श्रेष्तेदार न्यौपानेले जानकारी दिए ।
मुस्ताङमा मुखिया प्रथाको प्रचलन भएकाले कुनैपनि व्यक्ति न्यायको लागि अदालतसम्म आउने हिम्मत नगर्ने र गाउँमा हुने अधिकांश घटनाको सहजीकरण मुखियाले नै गरी निर्णय गर्ने हुँदा अदालतमा मुद्दा कम दर्ता हुने गरेको बताइन्छ ।
संचारकर्मी संग कुरा गर्दै श्रेष्तेदार न्यौपानेले यातयातको सहज पँहुच, आम मानिसमा जनचेतनाको वृद्धि र सहज संचारको पहँुच भएकाले विगतका वर्षमा भन्दा यस वर्ष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेको संख्या क्रमिक रुपमा बढदै गएको बताए ।
न्यापालिकाको तेश्रो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजनाले वर्षमा प्रति न्यायधीश ३०० भन्दा कम मुद्दा दर्ता हुने अदालत क वर्गमा पर्ने व्यवस्था अनुसार मुस्ताङ जिल्ला अदालत क वर्गको अदालतमा परेको छ ।
त्यसैगरी वर्षमा ३०१ देखि ५५० मुद्दा दर्ता हुने अदालत ख वर्गमा पर्ने र ५५० दखि माथि मुद्दा दर्ता हुने अदालत ग वर्गमा पर्ने बताइएको छ ।
अदालतले न्यायिक फैसला बाहेक प्रत्येक महिनाको एक पटक जनतासंग न्यायधीश कार्यक्रम अन्तर्गत अदालति मुद्दामा रहेका पक्ष विपक्ष, सरोकारवाला आम जनतासंग आवश्यक कानुनी जानकारी गराउने गुनासा र समस्या सुन्ने र संविधानमा व्यवस्था भएको प्रचलित ऐन कानूनको बारेमा जनतालाई सुसुचित गराउने उद्देश्य बमोजिम कार्यक्रम संचालनमा रहेको जिल्ला न्यायधीश शर्माले बताए ।
No comments:
Post a Comment